नेपाल एशियाका दुई महाशक्तिहरू भारत र चीनको बीचमा अवस्थित एक रणनीतिक राष्ट्र हो। यसको भौगोलिक अवस्थिति अत्यन्तै संवेदनशील र महत्वपूर्ण छ, जसले गर्दा नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीति अत्यन्त सन्तुलित, स्वतन्त्र र राष्ट्रहितमा आधारित बनाउनु अपरिहार्य छ।
बिज्ञापन
उत्तरमा चीनसँग करिब १४०० किलोमिटर र दक्षिणमा भारतसँग करिब १८०० किलोमिटर सिमाना जोडिएको नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति यसलाई दक्षिण एशिया र मध्य एशियालाई जोड्ने प्राकृतिक पुल बनाउँछ। भारतसँग खुला सिमाना, सांस्कृतिक र सामाजिक निकटता तथा आर्थिक निर्भरता उच्च रहेको छ भने चीनसँग सीमित तर रणनीतिक सम्बन्ध विकास हुँदै गएको छ।
बिज्ञापन
नेपालको यस्तो भूगोलले कूटनीतिक सन्तुलन कायम राख्न चुनौती र अवसर दुबै प्रदान गर्छ। यदि विवेकपूर्वक कूटनीति अपनाइयो भने नेपालले व्यापार, पूर्वाधार, ऊर्जा, पर्यटन र कनेक्टिभिटीका क्षेत्रमा दुबै छिमेकीबाट लाभ लिन सक्छ।
तर एकपक्षीय झुकाव वा कुनै शक्तिको प्रभावमा परेर नीति बनाउनु दीर्घकालीन हितमा हुँदैन। त्यसैले नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र हितलाई केन्द्रमा राखेर सन्तुलित भूराजनीतिक रणनीति अपनाउनुपर्ने आवश्यक छ। यही हो नेपालका लागि दीगो कूटनीतिक मार्ग।
बिज्ञापन
वर्तमान भारत–पाकिस्तान युद्धको सन्दर्भमा नेपालको परराष्ट्र नीति र भूराजनीतिक सन्तुलन अत्यन्तै संवेदनशील र विवेकपूर्ण हुन आवश्यक छ। नेपालले ‘समान दूरी’ तथा ‘सकारात्मक सन्तुलन’को नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ, जसअनुसार कुनैपनि छिमेकी राष्ट्रसँग असन्तुलित सम्बन्ध नराख्ने प्रयास गरिएको छ। भारत र पाकिस्तान दुबैसँग नेपालका ऐतिहासिक, धार्मिक र व्यापारिक सम्बन्ध छन्।वर्तमान युद्धको स्थितिमा नेपालले शान्तिपूर्ण समाधानको पक्षमा दृढ रहनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रस्तावको सम्मान गर्दै, नेपालले दुवै पक्षलाई संयमता अपनाउन र संवादमार्फत समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
भूराजनीतिक रूपमा नेपाल भारतसँगको खुला सिमाना, निर्भरता र रणनीतिक निकटताको कारणले भारतको गतिविधिबाट प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ। त्यसैले नेपालको विदेश नीति सन्तुलित, अविशेषदर्शी र राष्ट्रिय हितमा आधारित हुनुपर्छ। साथै, पाकिस्तानसँग पनि कूटनीतिक सम्बन्धलाई सौहार्दपूर्ण राख्दै, द्विपक्षीय सहयोगलाई निरन्तरता दिनु बुद्धिमानी हुनेछ।यस्तो परिस्थितिमा, नेपालको भूमिका क्षेत्रीय शान्ति र स्थायित्व कायम गर्नेतर्फ केन्द्रित रहनु नै सच्चा कूटनीतिक सन्तुलन हो।
नेपाल भारत र चीन जस्ता दुई उदाउँदा महाशक्तिहरूको बीचमा अवस्थित रणनीतिक राष्ट्र हो। यस्ता अवस्थालाई लाभदायक बनाउन नेपालले स्वतन्त्र, सन्तुलित र राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित परराष्ट्र नीति अपनाउनु अत्यावश्यक छ। एकपक्षीय निर्भरता दीर्घकालीन रूपमा हानिकारक हुन सक्छ, त्यसैले व्यापार, लगानी, पूर्वाधार र जलस्रोतमा पारदर्शी सम्झौताहरू हुनुपर्छ।
नेपालको भूगोलको हिसाबले झन्डै एकतिहाइ भूभाग तिब्बतीय पठारको अंग छ । जनसांख्यिक हिसाबले ठुलो जनसंख्या दक्षिणपट्टि ढल्किएको अवस्था छ । हामी दुईवटा समतल जमिनको बीचको पुल भएको भए दुवैपट्टि बराबर सम्बन्ध हुन सक्थ्यो । तर, एकापट्टि दुर्गम हिमाल र अर्कापट्टि सुगम मैदानबीच भ¥याङका रूपमा ठडिएको नेपाल भूगोलको कारण स्वतः दक्षिणपट्टि बढी ढल्किएको छ । सँगसँगै हाम्रो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सम्बन्ध दक्षिणतिर बढी ढल्किन पुगेको अवस्था विधमान छ ।
खासगरी सुगौली–सन्धियता देशभित्रको जहाँनिया निरंकुश राजनीतिक प्रणालीले गर्दा हाम्रा सम्बन्ध दक्षिणमा मात्रै निर्भर हुन पुगे । पछिल्लो चरणमा उत्तरतर्फ थोरै नाका र आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गर्न खोजे पनि व्यवहारतः अझै दक्षिणतिर ढल्किरहेको अवस्था छ । हाम्रो छिमेकी सम्बन्ध उत्तर र दक्षिणको समदूरीमा नभई दक्षिणपट्टि नै ढल्किँदै आएको कारणले गर्दा विगतमा पटक–पटक नाकाबन्दीजस्ता दुःखद घटना व्यहोर्नुपर्ने अवस्था, व्यापार घाटा धान्नै नसक्ने गरी चुलिँदै गएको अवस्था र राजनीतिक रूपले पनि अक्सर असहजता कायम रहेको अवस्था छ । दुईवटा छिमेकीबीच रहेको यो अप्ठ्यारोपन व्यवस्थापन गर्न ऐतिहासिक रूपले हामीलाई निकै कठिनाइ पर्दै आएको छ । नेपालको तत्कालीन सन्दर्भमा उदीयमान शक्तिराष्ट्रका रूपमा रहेका चीन र भारत तथा पहिल्यैदेखि महाशक्ति रहेको अमेरिका, यी तीनवटा पक्षको द्वन्द्व र चासोले निकै महत्व राख्छ ।यसैबीच केही दशकयता चीनले अभूतपूर्व ढंगको आर्थिक विकास ग¥यो । नेपालले पनि बिआरआईको अंग बनेर चीनसँग सम्बन्ध बढाउन देखाएको तत्परताले हामीलाई दक्षिणतिर मात्रको परिनिर्भरतालाई अलिकति भए पनि सोझ्याउने अवसर दिएको छ । तर, व्यवहारतः अहिलेसम्म त्यो खासै अगाडि बढ्न सकिरहेको अवस्था छैन ।
चीन बिस्तारै विश्वशक्तिका रूपमा उदय हुँदै गएकाले स्वतः अमेरिकाको त्यता ध्यानाकर्षण भएको छ । पछिल्लो अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय नीति मुख्य रूपमा चीनको विस्तारलाई कसरी रोक्ने भन्नेतर्फ निर्देशित रहेर बन्न खोजेको प्रस्ट हुन्छ । यसैक्रममा अमेरिकाले केही वर्षदेखि इन्डो–प्यासिफिक रणनीति अगाडि सारेको छ । त्यसका निम्ति अमेरिकाको पश्चिमी तटदेखि भारतको पश्चिमी तटसम्मको क्षेत्रलाई मुख्य प्रभाव क्षेत्र मानेर अमेरिका, भारत, अस्ट्रेलिया र जापानको चौकोण निर्माण गर्दै चीनलाई रोक्ने रणनीति अमेरिकाले बनाएको छ । नेपालले समेत एमसीसीको सहयोग स्विकार गरिसकेको अवस्था विधमान रहेको छ
वर्तमान अवस्थामा नेपाल राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक रूपमा कमजोर बन्दै गएको छ, जसको कारण विदेशी शक्तिहरूको प्रभाव र हस्तक्षेप बढ्दो छ। राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा छिमेकी मुलुकहरू—विशेषतः भारत र चीन—आफ्ना स्वार्थअनुसार नेपालमा सूक्ष्मदेखि व्यापक व्यवस्थापनको रणनीति अपनाइरहेका छन्।
भारतसँगको ऐतिहासिक सम्बन्धले गर्दा नेपाल आर्थिक, सुरक्षात्मक र भौगोलिक रूपमा धेरै हदसम्म निर्भर रहेको छ। भारतले व्यापार, सहायता र सुरक्षाको माध्यमबाट आफ्नो सामरिक स्वार्थ पुरा गर्ने नीति निरन्तर अपनाउँदै आएको छ। विशेषगरी सन् १९८८ को नाकाबन्दी र २०७२ सालको संविधानपछिको अघोषित नाकाबन्दी त्यसको उदाहरण हुन्।
यता चीन पनि प्रभावशाली आर्थिक शक्ति बनेसँगै नेपालमा आफ्नो उपस्थिति बढाउँदै लगिरहेको छ। भारत–चीनको प्रतिस्पर्धाको चेपुवामा परेको नेपालले विदेशी शक्तिको स्वार्थमा नचलिकन स्वतन्त्र, सन्तुलित र राष्ट्रहितमा आधारित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
भूराजनीतिक परिवेशमा नेपालले आफ्नो सीमाको सुरक्षा, परराष्ट्र सम्बन्धमा समन्वय, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको प्रभावकारी उपयोग र साझा चासोका विषयमा समर्थन प्राप्त गर्न गम्भीर रणनीति अपनाउनुपर्ने चुनौती छ।
नेपाल भू–राजनीतिक शक्तिहरूको एक सक्रिय खेलाडी नभए पनि यसले उत्पन्न गरेका बहुआयामिक असरहरूलाई लामो समयदेखि झेल्दै आएको छ। विश्वमा तीव्र रूपमा बदलिंदै गएको शक्ति सन्तुलन र बहुध्रुवीय अन्तर्राष्ट्रिय संरचनाले नेपालका लागि चुनौतीसँगै अवसरहरू पनि ल्याएको छ। वर्तमान राजनीतिक स्थायित्व, लोकतन्त्र, र विकासले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा स्पष्ट मार्गदर्शन दिएको छ, जसको आधारमा भू–राजनीतिक अवसरको सदुपयोग गरी राष्ट्रिय स्वाधीनता, सुरक्षा, एकता, र समृद्धि कायम राख्न सकिन्छ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सन्तुलन कायम राख्न समदूरी, दूरदर्शिता, र राष्ट्रिय सहमति आधारित परराष्ट्र नीति आवश्यक रहेको छ। देशको आन्तरिक स्थायित्व, लोकतान्त्रिक अभ्यास, र आर्थिक आत्मनिर्भरता सुदृढ नभएसम्म प्रभावकारी वैदेशिक नीति सम्भव हुँदैन। त्यसैले आर्थिक रूपान्तरण, स्वदेशी र विदेशी लगानी परिचालन, तथा पारदर्शी नीति आवश्यक छ। विशेषतः भारत र चीनसँग आर्थिक अन्तरनिर्भरतामा जोडिँदै व्यापार र सहयोगका क्षेत्रमा चतुर कूटनीतिक संयोजन अनिवार्य छ।
वैदेशिक ऋण र सहयोग लिंदा राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ, र देशको सार्वभौमिकतामा सम्झौता नगरी ‘जिटुजी’ मोडलमा लगानी ल्याउने नीति उपयुक्त ठहर्छ। अन्ततः, नेपालले “सबैसँग मित्रता, कसैसँग शत्रुता होइन” भन्ने सिद्धान्तमा आधारित परराष्ट्र नीति अपनाउँदै, SAARC, BIMSTEC जस्ता मञ्चमा सक्रिय सहभागिता र बहुपक्षीय संवादमार्फत राष्ट्रिय हित प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ। गुटनिरपेक्ष नीति र व्यावसायिक कूटनीतिका माध्यमबाट शक्ति सन्तुलन कायम राख्दै विश्वमा सम्मानित राष्ट्रका रूपमा स्थापित हुने दिशामा अघि बढ्नुपर्छ।
नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तराष्ट्रिय कानून र विश्व शान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोत्तम हितलाई ध्यानमा राखी भूराजनीतिको प्रयोगवाट सन्तुलित परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्नु पर्दछ । राष्ट्र हितको संरक्षण, संवद्र्धृन र प्रवर्दन गर्नु परराष्ट्र नीतिको मुल सार भएकोले भूराजनीतिको सन्र्दभमा समेत छिमेकी लगायत सवै मित्र राष्ट्रहरुबाट अधिकतम सद्भाव, समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्न एवम् अन्तराष्ट्रिय समुदायमा मुलुकको छविलाई उच्च बनाई राख्नु पर्दछ । त्यसैगरी भूराजनीतिको अधिकतम फाइदा लिन नेपालले स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको सञ्चालनवाट सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मानका आधारमा वाह्य सम्वन्ध सुदृढ गर्दै समग्र राष्ट्रिय हितको सम्बद्र्धन र प्रर्वद्धन गर्ने दिशामा अघि बढ्नु पर्दछ ।
( नेपाल सरकारका उपसचिव उप्रेती कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय मोरङका प्रमुख हुन ।)